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Udaipur city achieved Smart City Mission: केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत की गई उन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु उन राज्य सरकारों के पास अब मात्र 12 दिन शेष बचे हैं। जिन्हें स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चयनित किया गया था। इन्हें पूरा करने की डेडलाइन 31 मार्च 2025 है। राजस्थान का उदयपुर शहर 100 स्मार्ट सिटी मिशन के तहत परियोजनाएं पूरी करने में अग्रणी तौर पर उभरा है। केंद्र सरकार इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर वित्तीय रूप से सख्त हो गई है। उसने राज्य सरकारों को स्पष्ट संदेश दे दिया है। नए वित्तीय वर्ष में अब लंबित परियोजनाओं हेतु कोई राशि नहीं दी जाएगी। राज्य सरकारों को अपने वित्तीय संसाधनों के द्वारा ही शेष कार्य पूरे करने होंगे।
राजस्थान के 3 शहरों की 13 परियोजनाएं अधूरी
केंद्र सरकार के तय मानदंडों के अनुसार किसी भी शहर को स्मार्ट सिटी बनाने हेतु कुछ तय सुविधाओं का ढांचागत तथा तकनीकी विकास करना आवश्यक होता है, जिनमें प्रमुख रूप से एकीकृत कमांड, नियंत्रण कक्ष, सीसीटीवी से निगरानी, आपातकालीन कॉल बॉक्स, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, स्मार्ट सड़कें, साइकिल ट्रैक, ई-स्वास्थ्य केंद्र, क्लीनिक, क्लासरूम तथा डिजिटल लाइब्रेरी का होना अनिवार्य है। इन्हीं सब के बीच राजस्थान के उदयपुर को छोड़कर जयपुर, कोटा तथा अजमेर में 13 परियोजनाएं अब तक अधूरी हैं। जबकि केंद्र सरकार के द्वारा मिशन पूरा करने हेतु 2 बार अवधि को बढ़ाया गया है।
राजस्थान का उदयपुर अव्वल
केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 25 जून 2015 में आरंभ की गई 100 स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना के अंतर्गत राजस्थान का एक मात्र शहर उदयपुर उन 13 शहरों में शामिल हो चुका है, जिसने मिशन की स्वीकृत परियोजनाओं के लक्ष्य को समय पूर्व ही शत-प्रतिशत पूरा कर लिया है। उदयपुर के लिए 143 परियोजनाओं हेतु 1717.18 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। जिसके तहत सभी 143 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है। वहीं अन्य 3 शहरों जयपुर,अजमेर तथा कोटा में क्रमशः 5,5 तथा 3 परियोजनाएं सहित कुल 13 अब भी अधूरी हैं। इसके लिए 272 करोड़ रुपए और खर्च होंगे।
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