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Social Security Pension Scheme in Rajasthan: राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र 2025 पर बजट बहस जारी है। इस बीच राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राज्य के 91 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन की तारीख का समय बढ़ाने का बड़ा फैसला कर लिया। विधानसभा में विधायक राधेश्याम बैरवा द्वारा पूछे सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सदन में घोषणा कर दी कि राज्य सरकार की ओर से शीघ्र ही सामाजिक सुरक्षा के पेंशन लाभार्थियों को पेंशन दिलाने के लिए उनका फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जाएगा।
जानें क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत राज्य में कुल 91 लाख पेंशन लाभार्थियों में मात्र 73 लाख बुजुर्गों को ही पेंशन पहुंच पा रही है। बचे शेष लगभग 18 लाख पेंशन लाभार्थियों को वेरिफिकेशन न हो पाने के कारण उनकी पेंशन बंद होने का खतरा बढ़ गया है। इन 18 लाख लाभार्थियों में 3216 लाभार्थी तो ऐसे हैं, जिनकी आयु 90 वर्ष से अधिक हो चुकी है। माना जा रहा है कि इन्हीं बुजुर्गों को पेंशन की सबसे अधिक आवश्यकता है।
जानें कहां कितने वंचित लाभार्थी
जानकारी के अनुसार राजधानी जयपुर में ही अकेले 6 लाख पेंशन लाभार्थियों का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो भीलवाड़ा में 90000, जोधपुर में 86000, उदयपुर में 70000, जालौर 61000 लाभार्थियों ने अपना वेरिफिकेशन न कराने की वजह से पेंशन लाभ से वंचित हैं। समूचे राजस्थान में 13 जिले तो ऐसे हैं जिनके 50-50 हजार से भी अधिक लाभार्थियों का सत्यापन नहीं हुआ है।
पेंशन को लेकर क्या बोले मंत्री गहलोत
मंत्री अविनाश गहलोत ने सदन को आश्वस्त करते हुए कहा कि ऐसा कोई भी पात्र लाभार्थी पेंशन से वंचित न रह जाए, भजनलाल सरकार ये सुनिश्चित करेगी। इसलिए सत्यापन की तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2025 करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब भी जो लाभार्थी निर्धारित 31 मार्च तक सत्यापन नहीं कराएंगे। उनकी पेंशन पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी जाएगी। फिर भी भजनलाल सरकार अधिक से अधिक सत्यापन के अवसर प्रदान कर रही है।
ऐसे होगा सत्यापन
बता दें सत्यापन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लाभार्थी को अपना आधार कार्ड के साथ पेंशन पासबुक तथा अन्य सभी अनिवार्य दस्तावेजों के साथ निकटवर्ती ई-मित्र केंद्र अथवा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में जाना होगा।
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