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Rajasthan Health Department: राजस्थान की भजनलाल सरकार लगातार स्वास्थ्य क्षेत्र में तमाम तरह की योजनाओं के सहारे राज्य की तस्वीर बदलने की कोशिश कर रही है। भजनलाल सरकार की कोशिश है कि राज्य के नागरिकों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाए। सरकार नागरिकों की आर्थिक बचत के साथ उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
इसी कड़ी में राजस्थान सरकार की ओर से एक और खास पहल की गई है। दरअसल, सरकार ने नर्सिंग पैरामेडिकल सीधी भर्ती 2023 के तहत हनुमानगढ़ जिले में 105 नर्सिंग ऑफिसर्स की नियुक्ति की है। दावा किया जा रहा है कि इससे अस्पताल पर वर्कलोड घटेगा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा सकेगा।
राजस्थान में बदलेगी स्वास्थ्य विभाग की तस्वीर!
राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने हनुमानगढ़ जिले में नर्सिंग ऑफिसर्स की नियुक्ति के पदस्थापन के संबंध में आदेश जारी करने का काम किया है। इस आदेश के तहत हनुमानगढ़ जिले में स्थित राजकीय स्वास्थ्य केंद्रों पर 105 नर्सिंग ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है। नवनियुक्त नर्सिंग ऑफिसर जल्द ही पदभार ग्रहण कर अपनी सेवाओं को प्रारंभ करेंगे। दावा किया जा रहा है कि राजस्थान सरकार की इस पहल से हनुमानगढ़ के साथ आसपास के जिलों से आने वाले मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा सकेगा।
जब अस्पताल में चिकित्सकों या चिकित्सा स्टाफ से जुड़े अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती होगी तो निश्चित तौर पर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी। इसके अलावा मरीजों के कीमती समय के साथ उनकी आर्थिक रूप से भी बचत हो सकेगी। कुलजम बात यह है कि राजस्थान सरकार की यह पहल स्वास्थ्य विभाग का तस्वीर बदलने का काम करेगी।
रिजर्व में रहेंगे 11 नर्सिंग ऑफिसर्स!
गौरतलब है कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर कुल 94 नर्सिंग ऑफिसर्स के पद रिक्त थे। जबकि राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने हनुमानगढ़ जिले में 105 नर्सिंग ऑफिसर्स की नियुक्ति कर दी है। राजस्थान सरकार के इस कदम से 94 नर्सिंग ऑफिसर्स को नियुक्ति तत्काल रूप से मिल जाएगी, वहीं 11 नर्सिंग ऑफिसर्स को रिजर्व रखा जाएगा।
जानकारी के मुताबिक नर्सिंग अधिकारियों का प्रोविजनल कॉल 2 वर्ष का होगा। इस दौरान उन्हें 26500 रुपए का स्टाइपेंड भी उपलब्ध कराया जाएगा। राजस्थान सरकार की कोशिश है कि राज्य के नागरिकों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराई जाए और इसी कड़ी में सरकार ने यह फैसला लिया।
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