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Rajasthan Government Employees: राजस्थान के डूंगरपुर जिले और देश के कईं हिस्सों में सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जिसमें कईं सवालों के जवाब केवल एक मात्र क्लिक में पता चलेंगे। जैसे- सरकारी कर्मचारियों की आय से सरकारों को कितना टैक्स मिलेगा, TDS एवं फॉर्म 16 की क्या स्थिति है और कर्मचारियों तथा अधिकारियों की कितनी कटौती होने वाली है।
सरकार के अनुसार अगर सब सही रहता है तो, यह कर प्रणाली नए वित्त वर्ष 2025 26 से शुरू की जाएगी। इसके लिए IFMS 3.0 से राजस्थान एकीकृत कर एक प्रबंधन प्रणाली को जोड़ा जाएगा। जिसके बाद कर्मचारियों का वेतन और टैक्स का सब आंकड़ा ऑनलाइन मिल जाएगा। अब तक यह आंकड़ा कर्मचारियों को DDO (वेतन का कार्य) का कार्य करने वाली संस्था के अधिकारियों से विनती करके बनवाना पड़ता था। साथ ही कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन और टैक्स में छूट मिल जाने के बाद सरकार को जितना टैक्स मिलेगा, उसकी सब जानकारी भी ऑनलाइन मिल जाएगी।
1. SSO आईडी से IFMS 3.0 के ESS पर जाने के बाद टैक्सेस के अंतर्गत R-ITMS एप्लीकेशन पर जाना पड़ेगा। वहां पर माई इनकम में वित्त वर्ष की प्रोजेक्टेड इनकम और टैक्स की सब जानकारी मिल जाएगी। इसमें संशोधन भी करवाया जा सकता है।
2. माई सर्टिफिकेट के लिए, कर्मचारी का फॉर्म 16 दिखाई देगा, जिसको डाउनलोड करने के लिए चारों क्वार्टर का रिटर्न फाइल किया जाना आवश्यक है।
3. माई डिक्लेरेशन के लिए, इसमें संभावित निवेश और आय की घोषणा हो सकती है। साथ ही अंतिम घोषणा कितनी बार हो सकती है और अंतिम घोषणा के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। इस सब के बाद सभी डिक्लेरेशन आहरण वितरण अधिकारी की स्वीकृति के बाद प्रभावी होंगे।
4. माई रिक्वेस्ट के लिए, अगर किसी कर्मचारी के डेस्कबोर्ड पर दिख रहे विवरण में कमी पाई जाती है तो, सही करवाने के लिए रिक्वेस्ट जेनरेट की जा सकती है और इसका आहरण वितरण अधिकारी की ओर से सही किया जाएगा।
क्या क्या होंगे लाभ
1. जितना भी टैक्स कटेगा, उसकी सब जानकारी मिल जाएगी।
2. पेंशनर्स और सेवारत कर्मचारियों के वेतन व टैक्स की पूरी सूचना मिल जाएगी।
3. TDS के रिटर्न की रिपोर्ट जेनरेट करने के बाद अपलोड हो सकेगी।
4. टैक्स कटौती या अन्य कोई गलती हो जाने पर उसमें सुधार किया जा सकता है।
5. टैक्स में छूट इत्यादि को बदला जा सकेगा।
कर्मचारियों का काम होगा आसान
ऋषिण चौबीसा (राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश अध्यक्ष) और राजेंद्र सिंह चौहान (जिला उपाध्यक्ष) बताते हैं कि नया सिस्टम तैयार हो जाने के बाद, कर्मचारियों को बहुत फायदा होगा। अब तक हर तीन महीने में विभाग के बड़े अधिकारी या स्कूल के संस्था प्रधान या फिर आहरित करने वाले अधिकारी एवं CA के माध्यम से टैक्सेस की रिपोर्ट तैयार की जाती थी। लेकिन अब यह कार्य पूर्णतः सरल हो जाएगा।
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