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Rajasthan BPL Families Upliftment: भजनलाल सरकार ने प्रदेश में गरीबी को कम करने के लिए एक योजना तैयार की है। गरीबी मुक्त राजस्थान की दिशा में सरकार ने अच्छा काम किया है। इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के अंतर्गत प्रदेश के 5,000 गांवों को गरीबी से मुक्त बनाया जाएगा। सभी चिन्हित गांवों के BPL परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
पहले चरण में 5000 परिवारों को मिलेगा लाभ
कन्हैयालाल चौधरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) ने बताया कि इस योजना का लाभ सभी गरीब परिवारों को देने की तैयारी है। जिसके पहले चरण में 5,000 गांवों को जोड़ा गया है। इन गांवों को सरकार की विभिन्न विकास योजनाएं, कौशल विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार के अवसर और वित्तीय सहायता दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य इन गांवों के BPL परिवारों को आत्मनिर्भर बना देना है। योजना में BPL परिवारों को आर्थिक सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार संबंधी अवसर भी दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार मान रही है कि वह इस योजना से गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी और गांवों को गरीबी मुक्त राजस्थान के तहत बड़ा बदलाव करेगी।
क्या कहते हैं विशेषज्ञ
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सरकार इस योजना का क्रियान्वयन सही तरीके से करती है तो, प्रदेश के गांवों की तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहते हैं कि हमारी सरकार का उद्देश्य प्रदेश के हर नागरिक को आत्मनिर्भर बनाना है और गरीबी का नामों निशान मिटा देना है।
पानी की समस्या होगी खत्म
जलदाय मंत्री का कहना है कि प्रदेश के हर नागरिक को पीने का पानी मिलना, उसका दायित्व है। जिसके लिए पेयजल और खेतों की सिंचाई करने के लिए क्षेत्रों में बड़े छोटे बांधों को बीसलपुर बांध से भरने के लिए 4000 करोड़ का टेंडर निकाला गया है। 2 महीने में टेंडर खुलने के बाद इस कार्यक्रम का शिलान्यास रखा जाएगा। जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी पेयजल की कोई समस्या नहीं होगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी बोलें मंत्री
कैबिनेट मंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2018 की विधानसभा तक 25,000 घर बनाए गए थे। केंद्र सरकार ने इसके लिए पोर्टल शुरू किया है। जिसके बाद सही आधिकारिक लोग इस योजना में अपना नाम दाखिर कर सकते है। गांव के लेवल पर अधिकारी पात्र लोगों को योजना की जानकारी देकर इसमें नाम जुड़वांगे। जिससे एक भी आदमी इस योजना से वंचित न रह सके।
साथ ही उन्होंने लोगों की सड़कों की मांगों पर बातचीत की। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड (MDR) के द्वारा गांवों को आवागमन की अच्छी सुविधा दी जाएगी। जिसके लिए उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता से सड़कों के निर्माण में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए हैं।
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