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Jalshakti ministry: लंबे समय से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (इआरसीपी) और पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) लिंक परियोजना को लेकर चल रही चर्चाओं पर अब विराम लग गया है। बता दें कि इसको लेकर जलशक्ति मंत्रालय की ओर से स्पष्ट विवरण दिया गया है। इससे पहले राजस्थान के राज्यसभा के सांसद घनश्याम तिवाड़ी द्वारा यह सवाल पूछा गया था जिसके जवाब में मंत्रालय यह बताया है कि इस परियोजना से राजस्थान और एमपी को कितना पानी मिलेगा और इस योजना से किन-किन जिलों को फायदा होगा।
भारत सरकार ने इन परियोजनाओं पर किया था MOU साइन
जानकारी के लिए बता दें कि जलशक्ति मंत्रालय की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि इस परियोजना से राजस्थान को 1744 मिलियन क्यूबिक मीटर पेयजल व 1360 मिलियन क्यूबिक मीटर सिंचाई जल मिलेगा। गौरतलब है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों के बीच 5 दिसंबर 2024 को भारत सरकार की मौजूदगी में इन परियोजनाओं पर किया था MOU साइन किया गया था।
इन 21 जिलों को होगा लाभ
ERCP-PKC लिंक परियोजना से कुल 21 जिलों को पेयजल के लिए 1744 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी दिया जाएगा। साथ ही दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के लिए 205 मिलियन क्यूबिक मीटर जल दिया जाएगा। वहीं 2.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र को 1360 मिलियन क्यूबिक मीटर जल मिलेगा। इतना ही नहीं 1.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र को भी ठीक करने की व्यवस्था की जाएगी।
बता दें कि ERCP-PKC लिंक से राजस्थान के जयपुर शहरी, जयपुर ग्रामीण, अजमेर, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटपूतली बहरोड़, ब्यावर, केकड़ी, गंगापुर सिटी, दौसा, करौली, खैरथल, भरतपुर, डीग, अलवर, धौलपुर, तिजारा को पेयजल का लाभ मिलेगा।
क्या है ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ मामला?
कुछ समय पहले RTI के जरिए ERCP-PKC समझौते की जानकारी मांगी गई थी, जिसके बाद राजस्थान सरकार ने इसे ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ का मामला बताते हुए जानकारी देने से मना कर दिया था। MOU को लेकर कांग्रस पार्टी द्वारा कई सवाल पूछे जा रहे थे। सीएम भजनलाल शर्मा ने इस परियोजना को “रामजल सेतु लिंक परियोजना” का नाम दिया है।
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