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Give Up Campaign: राजस्थान सरकार का गिव अप अभियान प्रदेश के वंचित वर्गों को उनका हक दिलाने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इस अभियान को संचालित कर सक्षम और अपात्र लाभांवितों को अपनी इच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, जिससे वास्तविक जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके। आंकड़ों के अनुसार अब तक 15 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना नाम हटवा लिया है, जिसके बाद तकरीबन 15 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल चुका है। अभियान को ओर अधिक सफल बनाने के लिए अभियान की अवधि 30 अप्रैल, 2025 तक बढ़ाई गई है। गिव अप अभियान का उद्देश्य राजस्थान के वंचित लोगों को उनका हक दिलवाना है।
गिव अप अभियान की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी
खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सक्षम या अपात्र लाभार्थियों को अपनी इच्छा से नाम हटवाने के लिए 31 मार्च, 2025 तक गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की सफलता और लोगों की सहभागिता को देखते हुए इस अभियान की अवधि को 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दिया गया है। अपात्र और सक्षम लोग जो किसी कारणवश अपना नाम नहीं हटवा पाए थे, वे अब खाद्य सुरक्षा से अपना नाम वापस ले सकते हैं। जिससे कि पात्र और अक्षम लोगों को खाद्य सुरक्षा दी जा सके।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कहते हैं कि पिछले साल 1 नवंबर के दिन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गिव अप अभियान शुरू किया था। उस दिन से अब तक लगभग 15 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना नाम खाद्य सुरक्षा से बाहर लिया है।
15 लाख से ज्यादा लोगों को मिली खाद्य सुरक्षा
सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) कहते हैं कि 2025 गणतंत्र दिवस पर खाद्य सुरक्षा पोर्टल को फिर से शुरू किया गया था। जब से अब तक 15 लाख से ज्यादा लोगों के नाम पोर्टल से जुड़ गए हैं। साथ ही पोर्टल के प्रारंभ होने से लाखों वंचित लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध होगी।
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