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Minus Marking For Not Cleaning Public Toilet: अजमेर के निगम प्रशाशन ने सार्वजनिक टॉयलेट्स के बारे में जानकारी निकालनी शुरू कर दी है। स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम इसी महीने में अजमेर आने वाली है, जिसके चलते नगर निगम प्रशासन चिंता में दिखाई दे रहा है। क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम टॉयलेट्स की स्वच्छता अनुसार मार्किंग भी करेगी।
सर्वेक्षण में कितने अंक मिलेंगे
स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम मार्किंग सिस्टम अपनाएगी, जिसमें शहर की सफाई के कुल अंक 12500 होंगे। इन्हीं अंकों में अगर शहर खुले में शौच से मुक्त है तो 2500 अंक मिलेंगे, सड़कों पर गंदगी कितनी है, उसके 1500 अंक और इसके अलावा अगर सार्वजनिक शौचालयों में कितनी सफाई है, उसके 1000 अंक दिए जाएंगे। सभी अंकों को जोड़कर शहर की रैंक तैयार की जाएगी। जिसके चलते नगर निगम प्रशासन अलर्ट हो चुका है।
सार्वजनिक शौचालयों का क्या हाल है
निगम का कहना है कि जिले में बस अड्डे, सब्जी मंडी, रेलवे स्टेशन और अन्य जगहों पर विभागों का जिम्मा होता है कि वो सार्वजनिक शौचालयों की साफ सफाई रखें। लेकिन हमारा विभाग इसका ध्यान नहीं रखता और टूटे फूटे टॉयलेट को सही करवाने का काम भी निगम को ही करवाना पड़ता है।
स्वच्छ सर्वेक्षण में इस बार बदलाव किए गए हैं। जिसमें शहरों को आबादी के अनुसार सूची बनाकर अलग करा गया है। सूची में 20 हजार से 10 लाख से ज्यादा तक की 4 श्रेणियों में शहरों को बांटा गया है। जिसमें अंकों का विभाजन भी श्रेणियों के अनुसार ही होगा। लेकिन अगर शहरों की स्वच्छता नहीं होती है माइनस मार्किंग भी होगी।
पिछले 1 साल में भजनलाल सरकार के 3 बड़े काम
1. राजस्थान में पेपर लीक को बड़ी समस्या थी, जिसे प्रदेश सरकार ने काफी हद तक सुधार दिया है। प्रदेश में पेपर लीक माफियाओं की गिरफ्तारियों भी हुई। इसके अलावा सिस्टम में कईं पेपर लीक करवाने वाले अधिकारी थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया।
2. कईं सालों से विवादों में रह रही ERCP की समस्या को सुलझाया गया। मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच एमओयू हुआ। जिसमें प्रदेश के 21 जिलों को पेयजल मिला।
3. प्रदेश सरकार ने सत्ता में आते ही कंपनियों के लिए निवेश के द्वार खोले। प्रदेश समिट (राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट) में 35 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुए। जिससे प्रदेश में निवेश बढ़ा है और कईं सेक्टर्स में रोजगार से अवसर पैदा होंगे।
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