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CM Bhajanlal Sharma: राजस्थान सरकार ने किसानों को अधिकतम 2 लाख तक का अनुदान देने का निर्णय लिया है। इसके लिए कुछ खास नियम और शर्तों का पालन करना होगा, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे।

CM Bhajanlal Sharma: राजस्थान में कृषि जगत को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार लगातार कई अहम निर्णय लेती नजर आ रही है। सरकार की कोशिश है कि राज्य के कृषकों को नई तकनीक सीखाकर खेती-बाड़ी को आधुनिक यंत्रों की मदद से आसान कर दिया जाए। इससे समय की बचत होने के साथ-साथ ही फसलों की पैदावार भी बढ़ेगी। 

जब फसलों की पैदावार बढ़ेगी तो इससे किसान भी प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे और आर्थिक रूप से सशक्त हो सकेंगे। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने किसानों को अधिकतम 2 लाख तक का अनुदान देने का निर्णय लिया है। हालांकि, इसके लिए कुछ खास नियम और शर्तों का पालन करना होगा जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे।

किसानों को अनुदान देगी सरकार

राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को ऑटोमेशन कंपोनेंट में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। कृषि विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सरकार प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 40,000 रुपए किसानों को देगी। एक किसान अधिकतम 5 हेक्टेयर के लिए अनुदान ले सकता है। यानी कि किसान को अधिकतम 2,00,000 रुपए तक का अनुदान मिल सकता है। 

सनद रहे कि ऑटोमेशन कंपोनेंट में कुल इकाई लागत का 25 फ़ीसदी किसानों को वहन करना होगा। जबकि शेष 75 फ़ीसदी की राशि राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। किसानों को ऑटोमेशन कंपोनेंट अपनाने पर कृषि के लिए उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। इससे फसलों के पैदावार पर असर होगा और गुणवत्ता भी बेहतर होगी।

युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार फर्टिगेशन और ऑटोमेशन परियोजना की मदद से युवाओं को कृषि जगत की ओर आकर्षित करने की कोशिश में है। हाईटेक तकनीक की मदद से खेती-बाड़ी को आसान करने में जुटी सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवाओं को खेती-बाड़ी से जोड़ा जाए। इसके लिए युवाओं से आवेदन भी मांगे गए हैं। 

तय नियम और शर्तों को का पालन करने वाले कृषक कृषि विभाग की ऑनलाइन साइट पर जाकर अपना आवेदन पूर्ण कर सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि ऑटोमेशन और फर्टिगेशन की मदद से कृषि कार्य आसान हो सकेगा।।इसके साथ ही फसलों की पैदावार बेहतर होगी जिससे किसानों को आर्थिक रूप से लाभ होगा।

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