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Rajasthan Water Charges: राजस्थान में मिलने वाला मुफ्त के पानी के लिए अब लोगों को अपनी जेब ढिली करनी पड़ेगी। राज्य के कई इलाकों में मिलने वाला पानी भी अब महंगा हो जाएगा, क्योंकि उपभोक्ताओं को दी जा रही पानी बिलों की छूट को अब जलदाय विभाग वापस लेने की कोशिश में है। जल जीवन मिशन में इस मामले पर काफी देर चर्चा हुई जिससे साफ पता चलता है कि प्रदेश के शहरों और गांवों में अब पानी के रेट्स में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
क्या होगें पानी के चार्जेस?
बता दें कि जल्द ही जलदाय विभाग यानि पीएचईडी द्वारा 15,000 लीटर तक की छूट के फैसले को वापस लिया जा सकता है। यदि ऐसा हुऐ तो पानी के बिल में मिलने वाले 55 रु के वाटर चार्ज, 8.15 रु की सीवरेज चार्ज जैसी छूट नहीं मिल पाएगी।
बता दें कि राजस्व के नुकसान को देखते हुए पीएचईडी ने इस नियम को वापस लेने का फैसला किया है। साथ ही जल्द जल जीवन मिशन में पानी के बिलों के नए रेट्स भी तय किए जाएंगे। गहलोत सरकार की ओर से पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशन में 10 प्रतिशत तक की छूट दी गई थी।
मंथन के बाद भी नहीं हो पाया कोई फैसला
हालांकि JJM O&M पॉलिसी पर काफी लंबी बात चीत चली, लेकिन फिर भी कई इलकों के पानी के रेट्स तय नहीं किए जा सकें। बताया जा रहा है अभी थोड़ी और चर्चा के बाद यह फैसला किया जाएगा। पिछली सरकार की ओर से दी गई 10 प्रतिशत पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशन की छूट को बंद कर दिया जाएगा।
बनाई जाएगी पेयजल सप्लाई कमेटी
जेजेएम में पानी बिल की वसूली के लिए पेयजल सप्लाई कमेटी का गठन किया जाएगा। राज्य के जिन गांवों और इलाको में जेजेएम का कार्य पूरा हुआ है, उन्हें पेयजल सप्लाई कमेटी को सौंप दिया जाएगा। इसके अलावा ट्यूबवेल के बिजली का बिल की वसूली भी यही कमेटी करेगी।
