होम
वेब स्टोरीज
Food Security List Update: राजस्थान के रसद विभाग की ओर से अल्टीमेटम जारी किया गया है। बता दें विभाग द्वारा जारी ‘गिव अप’ योजना के तहत खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल अपात्रों को 31 जनवरी तक अपना नाम हटाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे लोगों को बड़ा फाइन भरना पड़ सकता है। सरकार अपात्र लोगों से 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वसूली करेगी।
ऐसे परिवार मानें जाएंगे अपात्र
विभाग के इस अभियान के अंर्तगत ऐसे परिवारों को खाद्य सुरक्षा सूची से हटाया जाएगा जिनकी उम्र ज्यादा है या फिर जिन लोगों के पास चौपहिया वाहन है। जिन परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपए से ज्यादा है, ऐसे लोगों को 31 जनवरी 2025 तक स्वेच्छा से प्रार्थना पत्र पेश करना होगा।
खाद्य सुरक्षा सूची से हटाए जाएंगे नाम
बता दें कि उपखंड अधिकारी जिला रसद अधिकारी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना होगा। जिला रसद अधिकारी सुनील घोड़ेला ने कहा कि अगर कोई परिवार 31 जनवरी के बाद अपना नाम खाद्य सुरक्षा से नहीं हटाता है, तो उसके खिलाफ कार्यवाई कर वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
योजना से हो रहा है 10 लाख परिवार को फायदा
विभाग की इस योजना से प्रदेश क करीब 10 लाख लोगों को लाभ दिया जा रहा है। हनुमानगढ़ जिले के लगभग 2 लाख 52 हजार परिवार शामिल है। इस योजना की सूची में शामिल लोगों को पांच किलो गेहूं मुफ्त दिया जा रहा है। अगर किसी परिवार में 5-6 लोग है, तो उन्हें 25-30 किलो गेहूं दिया जाता है।
पोर्टल खुलने के बाद जोड़े जाएंगे नए नाम
फिलहाल खाद्य सुरक्षा योजना को बंद किया गया है। इसके खुलने के बाद ही नई लिस्ट जारी की जाएगी। हजारों की संख्या में नए परिवारों के सदस्यों को जोड़ा जाएगा। विभाग की तरफ से सर्वे करवाया जाएगा, जो लोग अपात्र मिलेंगे उनसे गेहूं की वसूली की जाएगी।
ये भी पढ़ें:- सभी को लुभाती है नौगार के स्ट्रीट फूड: दुनियाभर में क्यों है प्रसिद्ध? इस दुकान पर लगता है सैलानियों का तांता
