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Food Security Scheme: राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे लाभार्थियों को 31 जनवरी तक ईकेवाईसी करवाने का आदेश दिया था। इसके बाद भी प्रदेश के 34 लाख लाभार्थियों ने ईकेवाईसी नहीं कराई, जिसके बाद अब ऐसे लोगों के राशन कार्ड को ब्लॉक करने की जानकारी सामने आ रही है। इसी कारण से लाखों परिवारों को फरवरी का राशन नहीं मिल पा रहा है। वहीं विभाग के अधिकारियों का कहना है कि एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक किसी भी राशन कार्ड धारक को गेहुं देने से वंचित नहीं किया जा सकता है।
ईकेवाईसी कराने की नई तारीख
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ईकेवाईसी कराने की आखिरी तारीख 31 जनवरी तय की गई थी। इसके बाद विभाग की ओर से 34 लाख लोगों के राशन कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया था। ज्यादा हंगामा होने के बाद अब विभाग की ओर से इसे 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अब 1 अप्रेल से पहले लाभार्थियों को ईकेवाईसी कराना अनिर्वाय होगा नहीं तो खाद्य सुरक्षा योजना से उनका नाम हटा दिया जाएगा।
मानवीय मूल्यों के खिलाफ जाना है- पूर्व खाद्य मंत्री
पूर्व खाद्य मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि ईकेवाईसी नहीं होने से योजना के लाभार्थियों को गेहूं लेने से रोकना एक्ट के प्रावधानों के विपरीत है। साथ ही यह सीधे-सीधे सरकार के मानवीय मूल्यों के खिलाफ भी है।
राशन कार्ड ब्लॉक करने पर विभाग पुर्नविचार करें सरकार
अखिल भारतीय उचित मूल्य दुकान फैडरेशन के अध्यक्ष डिंपल कुमार शर्मा ने कहा कि जब तक लाभार्थी की पात्रता विखंडित नहीं होती है तब तक गेहूं देना नहीं बंद किया जा सकता है। सत्यापन के लिए समय तय किया जाता है। साथ ही गेहूं नहीं मिलने पर लाभार्थी एडीएम और खाद्य सचिव के सामने दावा रख सकते है। ईकेवाईसी नहीं होने के कारण राशन कार्ड ब्लॉक करने करने पर सरकार को पुर्नविचार करना चाहिए।
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