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Rajasthan Village News: सोमवार को राजस्थान विधानसभा सत्र का आखिरी दिन था। विधानसभा में प्रश्न काल के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने भजनलाल सरकार के यूनिक प्लान के बारे में बताया। उन्होंनें कहा कि राज्य सरकार जल्द ही गांवों को नई सौगात देने जा रही है।

Rajasthan Village News: राजस्थान वासियों के लिए यह विधानसभा सत्र बेहद महत्वपूर्ण रहा है। इस विधानसभा सत्र में वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश किया गया बजट राजस्थान के प्रत्येक नागरिकों के बेहतरी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तमाम बहस और सरकार के महत्वपूर्ण घोषणाओं के साथ राजस्थान विधानसभा सत्र का समापन सोमवार को हो गया। 

प्रश्नकाल के दौरान गांव की सफाई को लेकर पूछा गया सवाल

सत्र के अंतिम दिन विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक रामावतार बैरवा ने गांव की सफाई को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने पंचायती राज्य मंत्री मदन दिलावर से गांव में नालियों में जमा हो रही गंदगी को लेकर सवाल पूछा। यह सवाल विधायक राम अवतार बैरवा ने जयपुर जिले के चाकसू विधानसभा क्षेत्र के लेकर पूछा।

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जानिए सफाई को लेकर भजनलाल सरकार का क्या है प्लान?

प्रश्न काल के दौरान विधायक राम अवतार बैरवा के सवाल का जवाब पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने दिया। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार गांव में स्वच्छता बनाए रखने और लोगों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गांव की नालियों में कोई गंदगी नहीं रहेगी। इसके साथ ही सड़कों की साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाएगा।

सफाई के लिए सरकार प्रत्येक पंचायत को देती है 10 लाख रुपए 

सवालों का जवाब देते हुए आगे मंत्री दिलावर ने कहा कि राज्य सरकार गांव की सफाई को लेकर पूरी तरह से प्रयासरत है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक पंचायत को राज्य सरकार नाली निर्माण और सफाई व्यवस्था के लिए 10 लाख रुपए देती है। इसके साथ ही अगर सफाई के प्रयास में राशि कम पड़ती है तो स्वच्छ भारत मिशन से अतिरिक्त राशि खर्च की जाएगी।

विधायक मदन दिलावर ने सवाल का जवाब आगे देते हुए कहा कि साफ सफाई से जुड़े सफाईकर्मियों को मजदूरी के तौर पर 297 रुपए दिए जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गांव में पूरी नियमितता के साथ सफाई हो रही है। अगर इसमें कोई कमी पाई जाती है तो सुधार की जाएगी। इसके साथ ही विधानसभा में उन्होंने गांवों के निरीक्षण को लेकर भी घोषणा की है। यह निरीक्षण अप्रैल माह में होगा।

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