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Rajasthan Logistics Policy 2025: कृषि जगत से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा समेत अन्य तमाम विभागों में नए कीर्तिमान गढ़ रही भजनलाल सरकार अब राज्य को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने पर टली हुई है। इस दिशा में सरकार की ओर से राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 लांच कर दी गई है। इस पॉलिसी का उद्देश्य है कि राज्य को 350 बिलीयन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाई जाए। इसके तहत राजस्थान में बुनियादी ढांचे से जुड़े काम कराए जाएंगे। युवाओं के लिए प्रशिक्षण, नौकरी आदि के अवसर भी भजनलाल सरकार की प्राथमिकता में है।
राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी का महत्व
भजनलाल सरकार इस खास पॉलिसी के सहारे राज्य की तस्वीर बदलने की जुगत में है। इसकी मदद से न सिर्फ लॉजिस्टिक्स सेक्टर को मजबूत किया जाएगा, बल्कि उद्योगों की कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स लागत भी कम की जा सकेगी। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि राज्य में वेयरहाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, कंटेनर डिपो आदि जैसे लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5 से 50 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 25 फीसदी तक की कैपिटल सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और एकीकृत लॉजिस्टिक्स पार्क डेवलपर्स को 7 वर्षों तक 7 फीसदी ब्याज अनुदान मिलेगा। सरकार कई अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराएगी ताकि लॉजिस्टिक जगत में राजस्थान नई ऊंचाइयों को छुए।
खुलेंगे अवसरों के द्वार
राजस्थान सरकार के इस कदम से राज्य में अवसरों के कई नए द्वार खुलेंगे। लॉजिस्टिक जगत में कीर्तिमान रचने को आतुर को सरकार जब लाभार्थियों तक सीधा लाभ पहुंचाएगी, तो उनका उत्साह बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में उद्योग जगत की चका चौध बढ़ेगी और प्रशिक्षण से लेकर नौकरी तक के तमाम अवसर उपलब्ध होंगे। ऐसे में योग्य युवाओं के लिए लाभ होगा और उन्हें रोजगार के लिए अन्य राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इससे युवाओं का भी कल्याण होगा और सरकार को राजस्व के रूप में लाभ की प्राप्ति भी होगी जिससे विकास से जुड़े अन्य कार्य हो सकेंगे।
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