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Rajasthan Ragging Case: देशभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में रैगिंग के मामले बढ़ते नज़र आ रहे हैं। ख़ासतौर पर मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग के मामले बढ़ रहे हैं। जिसका डाटा भी सरकार ने जारी किया है। इसमें राजस्थान का भी नाम है लेकिन ये थोड़ी चौंकाने वाला है। दरअसल, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय रैगिंग का आंकड़ा जारी किया है जिसमें राजस्थान का तीसरा स्थान है।
उत्तर प्रदेश का रैगिंग के मामले में पहला स्थान
केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक़ साल 2024 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 33 मामले सामने आए। वहीं बिहार इस मामले में दूसरे स्थान है। इस लिस्ट के तीसरे पायदान पर राजस्थान का नाम है। साल 2024 में राजस्थान से 15 रैगिंग की शिकायतें आई थी।
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग उठा रहा कड़े कदम
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) रैगिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। एनएमसी ने नियमित निगरानी और चिकित्सा संस्थानों के डीन और प्रिंसिपलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए फॉलो-अप शामिल किया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने देश के संस्थानों द्वारा वार्षिक एंटी-रैगिंग रिपोर्ट देना भी अनिवार्य किया है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे एंटी-रैगिंग प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। यह कदम रैगिंग की घटनाओं को रोकने और चिकित्सा संस्थानों में सुरक्षित और स्वस्थ माहौल बनाने में मदद करेंगे।
सीसीटीवी कैमरा का उपयोग कर सरकार रैगिंग पर पा रही काबू
रैगिंग रोकने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। रैगिंग रोकने के लिए कड़े नियम और गाइडलाइंस बना रही है। जिसके तहत मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम और निषेध विनियम, 2021 लाया गया। इस विनियम के मुताबिक़ मेडिकल कॉलेज और जुड़े अस्पतालों में प्रमुख जगहों पर एंटी रैगिंग के पोस्टर, ब्रोशर और होर्डिंग लगाना अनिवार्य है। इसके अलावा रैगिंग को रोकने के लिए कैंटीन, लाइब्रेरी और छात्रावासों में सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी है।
