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Rajasthan Yojna: राजस्थान की भजनलाल सरकार रिन्यूबल एनर्जी के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम कर रही है। इससे बिजली उत्पन्न कर ना सिर्फ प्रदेश में, बल्कि अन्य राजों को भी बेचा जा सकेगा।

Rajasthan News: राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मंगलवार को राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन-2024 के दूसरे दिन नवीकरणीय ऊर्जा सत्र में कहा कि राज्य 2030 तक 125 गीगावाट क्षमता का योगदान करने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री के 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा दृष्टिकोण को पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान की अग्रणी भूमिका

राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को पूरा करने में राजस्थान 125 गीगावाट क्षमता का योगदान देगा। यह कदम राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और देश को स्वच्छ ऊर्जा की ओर अग्रसर करने के दृष्टिकोण को मजबूत करेगा।

राजस्थान का बुनियादी ढांचा

राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन-2024 में राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा योगदान को लेकर बयान दिया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दृष्टिकोण का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राज्य 2030 तक 125 गीगावाट ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री के 500 गीगावाट दृष्टिकोण में अहम भूमिका निभा रहा है।

इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के बुनियादी ढांचे में हो रहे बदलावों पर बात करते हुए बताया कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, सिंचाई परियोजनाओं और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास हो रहा है। उन्होंने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग को भी सराहा, जो राज्य में सड़क तंत्र के विकास में योगदान दे रहा है।

राजस्थान में कृषि और बिजली क्षेत्र में सुधार की योजनाएं

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य में निकट भविष्य में किसानों को विश्वसनीय सिंचाई और निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक जल प्रबंधन प्रणाली लागू की जाएगी। उन्होंने राज्य को बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को भी स्पष्ट किया। वहीं, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेती में मजदूरों की कमी की समस्या को उजागर करते हुए मशीनीकृत खेती पर जोर दिया। उन्होंने किसानों के लिए न्यूनतम ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करने में सहूलियत प्रदान करने के लिए सरकार के अथक प्रयासों का भी उल्लेख किया।

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