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Rooftop Solar System: केंद्र सरकार की एक अनोखी पहल जिसका उद्देश्य विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करने में प्राकृतिक रिसोर्स का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना शामिल हैं। इसके लिए सोलर सिस्टम से बिजली प्राप्त करने की योजना बनाई गई है। वहीं राजस्थान में अब रूप टॉप सोलर लगाकर बिजली उत्पादन करने वालों को राहत दी गई है। जिसमें उपभोक्ताओं से अब आवेदन शुल्क, सिक्योरिटी राशि और मीटर टेस्टिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा।
आयोग ने आदेश जारी कर क्या कहा?
बता दें कि राजस्थान राज्य विद्युत नियामक आयोग में इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश तब जारी की गई जब जयपुर, अजमेर, जोधपुर डिस्कॉम ने इस संबंध में आयोग में याचिका दायर की गई थी। गौरतलब है कि इसके बाद राज्य सरकार ने इस बजट में मुफ्त बिजली का दायरा बढ़ाया है। बिजली का धारा बढ़ाने के बाद इसे यूनिट 100 से बढ़ाकर 150 यूनिट किया है। साथ ही इसे सूर्यघर योजना से जोड़ा जाएगा।
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उपभोक्ताओं को डिस्कॉम के साथ एग्रीमेंट करने की बंदीश नहीं
बता दें कि इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उपभोक्ताओं से डिस्कॉम के साथ एग्रीमेंट करने की बंदीश से भी राहत दे दी गई है। इसके अलावा रूफ टाॅप सोलर लगाकर सस्ती बिजली उत्पादन करने वाले उपभोक्ताओं को कई और झंझटों से निजात मिली है, जिनमें आवेदन शुल्क, सिक्योरिटी राशि और मीटर टेस्टिंग शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। इस छूट से हर उपभोक्ताओं के लगभग 700 से एक हजार रुपए बचेंगे। वहीं यह छूट पांच लाख घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने तक पीएम सूर्यघर योजना के तहत प्रभावी रहेगी।
दूसरे राज्यों की तुलना में प्रदेश काफी पीछे
बता दें की पीएम सूर्य घर योजना के तहत राजस्थान को 5 लाख घरों में रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य दिया गया है। जिसमें यह काम जयपुर,अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम को सौंपा गया है। अभी तक रूफ टॉप सोलर तकरीबन 27000 घरों तक ही लगें हैं। हालांकि बात अगर दूसरे राज्यों की तुलना में करें तो प्रदेश काफी पीछे चल रहा है। जिसको लेकर केंद्र सरकार ने नाराज़गी भी जताई है।
