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Rajasthan Development: एक वित्तीय वर्ष में राजस्थान सरकार को अब तक खनन क्षेत्र से सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है। दावा किया जा रहा है कि 9000 करोड़ से ज्यादा की राजस्व प्राप्ति कर राजस्थान सरकार खनन क्षेत्र में विकास के अन्य तमाम कार्यों को रफ्तार देगी।

Rajasthan Development: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने एक और बड़ा कीर्तिमान हासिल कर दिया है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन समेत अन्य तमाम सेक्टर में सफलता की कहानी लिख रही भजनलाल सरकार ने खनन विभाग में भी रिकॉर्ड मात्रा में राजस्व की प्राप्ति की है। एक वित्तीय वर्ष में राजस्थान सरकार को अब तक खनन क्षेत्र से सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है। यह सीएम भजनलाल शर्मा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दावा किया जा रहा है कि 9000 करोड़ से ज्यादा की राजस्व प्राप्ति कर राजस्थान सरकार खनन क्षेत्र में विकास के अन्य तमाम कार्यों को रफ्तार देगी। इसके अलावा इस राजस्व संग्रहण से परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत अन्य सेक्टर में भी विकास कराए जाएंगे जिससे सूबे की तस्वीर बदलने की संभावना है।

खनन विभाग में 9202 करोड़ के राजस्व संग्रहण ने बदली दिशा

राजस्थान सरकार ने एक वित्तीय वर्ष में 9202.50 करोड़ रुपए की कमाई कर कीर्तिमान रच दिया है। इस भारी-भरकम राजस्व संग्रहण से खनन विभाग की दशा-दिशा बदल गई है। इससे पहले किसी भी सरकार में एक वित्तीय वर्ष के दौरान इतनी भारी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति कभी नहीं हुई थी। हालांकि सीएम भजनलाल शर्मा की तत्परता और विभाग पर उनकी मजबूत पकड़ ने इस उपलब्धि को हासिल करने में भरपूर योगदान दिया है। 9000 करोड़ से ज्यादा की राजस्व संग्रहण कर सरकार खुशी से झूम उठी है। दावा किया जा रहा है कि यह बदलते खनन क्षेत्र की तस्वीर है। निकट भविष्य में सरकार इसी दिशा में काम करते हुए राजस्व संग्रहण की धनराशि को और बढ़ाने का काम करेगी। इस दिशा में अभी से प्रयास शुरू हो चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसके परिणाम क्या आते हैं।

विकास पथ पर सरपट दौड़ेगा राजस्थान

राजस्व का इस्तेमाल विकास कार्यों के लिए होता है। सरकार तमाम विभागों से आने वाले राजस्व इकट्ठा कर विकास का एक प्लान तय करती है। उसे बजट के माध्यम से जनता के समक्ष पेश किया जाता है। ऐसे में जब खनन जैसे विभाग से एक वित्तीय वर्ष में 9000 करोड़ से ज्यादा की राजस्व प्राप्ति होगी, तो राज्य निश्चित रूप से विकास के नए अध्याय लिखेगा और अर्थव्यवस्था भी सरपट पटरी पर दौड़ेगी। इसके अलावा कृषि, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य तमाम विभाग में विकास कार्यों को गति देकर सरकार सूबे की दशा-दिशा बदल सकती है।

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