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Rajasthan Gram Panchayat: प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए राजस्थान सरकार ने एक अनोखा कदम उठाया है। अब ग्राम पंचायतों के लिए 'बर्तन बैंक' बनाया जाएगा। 2025-26 के बजट में घोषित यह योजना शुरुआत में 1000 पंचायत में शुरू की जाएगी जिसमें बूंदी जिले की 15 पंचायत को बैंक स्थापित करने के लिए एक-एक लाख रुपए दिए जाएंगे।
समुदायिक आयोजनों के लिए स्टील के बर्तन
प्रत्येक चयनित पंचायत को कम से कम 400 स्टील के बर्तन मिलेंगे। इन बर्तनों में एक प्लेट, तीन कटोरी, एक चम्मच और एक गिलास शामिल होंगे। इन बर्तनों पर पंचायत का नाम और स्वच्छ भारत मिशन का लोगो बना हुआ होगा। इन सभी बर्तनों को ग्राम पंचायत भवन जैसे सुरक्षित स्थान पर लेबल वाले रैक पर रखा जाएगा। इसके बाद गांव की शादियों, पारिवारिक समारोह और सामुदायिक कार्यक्रम में इन सभी बर्तनों को उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार के इस कदम के बाद से डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेटों और कपों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा।
किफायती होगा किराया
यह बर्तन ₹3 प्रति सेट के मामूली से शुल्क पर उपलब्ध होंगे। दिव्यांग व्यक्तियों, बीपीएल परिवारों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और विशेष परिस्थितियों में किराए पर 50% की छूट भी दी जाएगी। बर्तनों के किसी किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उपयोगकर्ता ही जिम्मेदार होंगे। जिसका भुगतान किराए के शुल्क के साथ वसूल कर लिया जाएगा। सभी किराए की आय बर्तन बैंक के खाते में जमा की जाएगी ताकि बर्तनों के रखरखाव का ख्याल रखा जा सके।
महिला स्वयं सहायता समूह संभालेंगे कमान
इस बर्तन बैंक का प्रबंधन स्थानीय महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा। इसके बाद उन्हें जिम्मेदारी के साथ आय का नया स्रोत भी मिलेगा। बूंदी में पायलट चरण के बाद सरकार बर्तन बैंक योजना को सभी 1000 पंचायत और उसके बाद पूरे राज्य में विकसित करने की योजना बना रही है।
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